Niraj kumar Singh
11 सूत्रीय मांगो को लेकर सरपंच संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, आखिर – क्या है इनकी मांगे ?
सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन
नीरज सिंह
सूरजपुर । जिले के सभी पंचायतों के विकास कार्यों की राशि लंबे समय से जारी नहीं होने से सरपंचों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष अमर सिंह मरकाम के नेतृत्व में जिले भर के सरपंचों ने एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
10 महीने से पंचायतों को नहीं मिली विकास राशि धरने को संबोधित करते हुए सरपंचों ने कहा कि पिछले 10 महीनों से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। बजट के अभाव में पंचायतों में निर्माण कार्य, मूलभूत सुविधाएं और जनकल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं, जिससे ग्रामीण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वादों पर खरा नहीं उतर रही सरकार सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष अमर सिंह मरकाम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार ने पंचायतों के विकास का वादा किया था। डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन और अब चौथा इंजन भी जोड़ दिया गया, लेकिन आज भी पंचायतों तक बजट नहीं पहुंच पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सरकार सरपंचों और ग्रामीण जनता के साथ छल कर रही है।”
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही मांगें पूरी नहीं की गईं तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा।
विकास ठप होने से आम जनता प्रभावित नगर के अग्रसेन चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए सरपंचों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विकास कार्य रुकने से रोजगार, अधोसंरचना और ग्रामीण विकास सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की है।
सरपंच संघ की 11 सूत्रीय प्रमुख मांगें
ग्राम पंचायत को ₹50 लाख तक के निर्माण कार्यों में एजेंसी बनाया जाए।
15वें एवं 16वें वित्त आयोग की राशि तत्काल जारी की जाए।
सरपंचों का मानदेय ₹15,000 व पेंशन ₹5,000 तथा पंचों का मानदेय ₹2,000 किया जाए।
प्रत्येक ग्राम पंचायत को मूलभूत मद में प्रतिवर्ष ₹5 लाख दिए जाएं।
सभी शासकीय कार्यक्रमों के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो।
प्रत्येक पंचायत को निर्माण कार्य हेतु प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ का बजट मिले।
जी.राम.जी. योजना के तहत 60:40 श्रम-सामग्री राशि तत्काल जारी की जाए।
वित्त आयोग की राशि में टाइड-अनटाइड की बाध्यता समाप्त की जाए।
भूमि खरीदी-बिक्री में पारदर्शिता हेतु सरपंच प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।
गौठानों के संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए धरती आबा योजना से पूरे सरगुजा संभाग की पंचायतों को जोड़ा जाए।
बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
ज्ञापन सौंपने वालों में जिला सरपंच संघ अध्यक्ष अमर सिंह मरकाम, पिंकी सिंह, रामविलास सिंह, रनमानिया बाई, संत कुमार सिंह, प्रभु नारायण श्याम, अनिल सिंह, नंद देव सिंह, त्रिभुवन सिंह, गजमोचन सिंह, सुंदर सिंह, कपिल देव पैकरा, रामचंद्र टेकाम, निरूपा सिंह नेताम,नीरा पैकरा सहित बड़ी संख्या में सरपंच, जनपद सदस्य एवं पंच उपस्थित रहे।
मंच संचालन लाल केश्वर सिंह सरुता द्वारा किया गया।
